सिड्नी — अस्ट्रेलियाको संघीय सरकारले आप्रवासीको संख्या घटाउने उद्देश्यसहित विदेशी विद्यार्थी तथा अस्थायी भिसा धारकलाई लक्षित गर्दै नयाँ आप्रवासन नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरे पनि निर्धारित समयमा नीति सार्वजनिक हुन सकेन।

गृह तथा आप्रवासनमन्त्री टोनी बर्कले मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय गराएर नयाँ प्याकेज सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। पछिल्ला रिपोर्टहरूअनुसार सरकारले अस्थायी आप्रवासीको संख्या घटाउन विभिन्न भिसा व्यवस्थामा कडाइ गर्ने विकल्पमाथि छलफल गरिरहेको छ।

प्रस्तावित परिवर्तनमध्ये विद्यार्थी भिसामा रहेका व्यक्तिले आफ्नो परिवारका सदस्यलाई डिपेन्डेन्टका रूपमा अस्ट्रेलिया ल्याउने व्यवस्थामा फेरबदल गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। डिपेन्डेन्टका रूपमा आउने परिवारका सदस्यलाई छोटो अवधिको भिसा दिने विकल्पमाथि पनि छलफल भइरहेको रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, भिजिटर भिसाको अवधि घटाउने, विद्यार्थीले अस्ट्रेलियामा अध्ययनसँगै काम गर्न पाउने व्यवस्थामा थप कडाइ गर्ने तथा उच्च शिक्षा तहबाट भोक्सनल एजुकेसनतर्फ जाने उद्देश्यले हुने ‘भिसा हपिङ’ नियन्त्रण गर्ने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताइएको छ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या व्यवस्थापन गर्न यसअघि नै विभिन्न कडाइका उपाय अघि बढाइसकेको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार विद्यार्थी भिसा प्रणालीमा ‘Genuine Student’ आवश्यकतासहित विद्यार्थीको वास्तविक अध्ययन उद्देश्य जाँच गर्ने व्यवस्था लागू भइसकेको छ।

अस्ट्रेलियाको Net Overseas Migration (NOM) पछिल्लो समय घटिरहेको सरकारी तथ्यांकले देखाए पनि सरकारले आगामी वर्षहरूमा यसलाई थप नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले २०२५–२६ मा करिब २ लाख ९५ हजार, २०२६–२७ मा २ लाख ४५ हजार र २०२७–२८ मा २ लाख २५ हजारको NOM लक्ष्य राखेको छ।

सरकारको नयाँ नीतिले विशेषगरी विदेशी विद्यार्थी, उनीहरूका परिवार तथा अन्य अस्थायी भिसा धारकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले नेपालीसहित अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी समुदायमा यसको चासो बढेको छ।

तर, डिपेन्डेन्टलाई ६ महिनाको मात्र भिसा दिने, भिजिटर भिसा ३–६ महिनामा सीमित गर्ने वा विद्यार्थीको काम गर्ने समय थप घटाउने जस्ता प्रस्तावहरूलाई सरकारले औपचारिक रूपमा घोषणा नगरेसम्म अन्तिम निर्णयका रूपमा लिनु उचित हुँदैन।